पक्षकारांना 12 मार्चच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवण्याचे आवाहन

सांगली, दि. 7, (जि. मा. का.) : आपापसातील वाद समझोत्याने मिटविण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन शनिवार, दि. १२ मार्च २०२२ रोजी सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात करण्यात आलेले आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीचा जास्तीत जास्त पक्षकारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली अजेय राजंदेकर व सचिव प्रविण नरडेले यांनी केले आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये मोटार वाहन प्रकरणे, कौटुंबीक प्रकरणे, विज वितरण कंपनीची प्रकरणे, दिवाणी प्रकरणे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२० नुसार तडजोड करण्यायोग्य गुन्ह्यांचा समावेश असलेली फौजदारी प्रकरणे, धनादेश अनादर झालेली प्रकरणे, प्रलंबीत प्रकरणे, बँक व मोटार वाहन तसेच विज कंपनीचे दाखलपुर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. तसेच महानगरपालिका व ग्रामपंचायतीची करवसुली प्रकरणे देखील ठेवण्यात आलेली आहेत. याबरोबरच प्रलंबित असणाऱ्या अन्य प्रकरणांबरोबरच ग्राहक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे ही आता राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठेवली जाणार आहेत. लोकअदालतीमध्ये प्रकरण मिटल्यास कोर्ट फी परत मिळते. ज्या नागरिकांना आपली प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवायची असतील त्यांनी संबंधीत न्यायालयात किंवा सांगली न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच तालुका विधी सेवा समिती येथे संपर्क साधावा. तसेच पक्षकारांना प्रकरणे लोकन्यायालयात ठेवायची असल्यास ८५९१९०३६१०, ०२३३-२६००९२८ या क्रमांकावर व sanglidlsa@gmail.com ई-मेलवर संपर्क साधावा. लोकन्यायालयामध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी प्रलंबीत प्रकरणामध्ये पक्षकार त्यांच्या वकीलांशी देखील संपर्क साधु शकतात. लोकन्यायालयाचे अनेक फायदे आहेत. केसचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घयुक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुध्द अपील नाही. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपापसात समजुतीने होत असल्याने ना कोणाची जीत ना कोणाची हार. लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. परस्पर संबंधीने निकाल होत असल्याने एकमेकांत व्देष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही. लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते. वेळ व पैसे दोघांचीही बचत होते. लोक न्यायालयामध्ये निकाली निघालेल्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते. 00000