इतर मागासवर्गीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचा आधार

देशातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नोकऱ्यांची मागणी आणि उपलब्धता यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. राज्यात सुशिक्षीत मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर आहे त्याचा संपत्ती म्हणून उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. व्यक्ति, कुटुंब व समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सामाजिक न्याय विभागांतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 25 सप्टेंबर 1998 रोजीच्या शासन निर्णयाअन्वये 23 एप्रिल 1999 रोजी (कंपनी अधिनियम 1956) महामंडळाची स्थापना करण्यात आली व महामंडळाची सरकारी कंपनी म्हणून नोंदणी झाली आहे. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दिनांक 25 ऑगस्ट 2009 अन्वये 18 जून 2010 रोजी (कंपनी अधिनियम 1956) कोकण विभागाकरिता या महामंडळाची उपकंपनी म्हणून करण्यात आली.

उद्दीष्ट्ये

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी कृषी विकास, पणन, संस्करण, कृषी उत्पादनाचा पुरवठा आणि साठवण, लघुउद्योग, इमारत बांधणी, परिवहन या कार्यक्रमाची आणि अन्य व्यवसाय (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्रीय या सारखे) व्यापार किंवा उद्योग यांची योजना आखणे, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, वित्त पुरवठा करणे, त्यांचे संरक्षण करणे. इतर मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती, उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि पणन यांचा विकास करणे व त्यात सुधारणा करणे, त्यांचे कामकाज, व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी त्यांना भांडवल, पतसाधने, साधनसामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे. इतर मागासवर्गीयांसाठी कृषि उत्पादने, वस्तु साहित्य आणि सामुग्री यांची बनावट, निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ति किंवा संघटनांबरोबर करार करणे आणि त्यांच्याकडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा त्याबाबत त्यांच्याकडे कामाच्या मागण्या सुपूर्द करून त्यांच्याकडून कामे यथायोग्यरितीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना सुरू करणे आणि त्यांना चालना देणे, या प्रयोजनासाठी अहवाल आणि निलप्रती (ब्ल्यु प्रिंटस) तयार करणे, तयार करून घेणे आणि आकडेवारी व इतर माहिती गोळा करणे. ही कामे प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कंपन्या, संघ, सल्लागार मंडळे किंवा योग्य संस्था प्रवर्तित करणे आणि स्थापन करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

इतर मागासवर्गीयांचे सर्वांगीण कल्याण व विकासासाठी विविध योजना राबविण्याच्या दृष्टीने वित्त पुरवठा करणे हे या महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तसेच स्वयंरोजगाराला चालना देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावणे, त्यांच्या उत्पादन निर्मितीला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे देखील महामंडळाच्या उद्दिष्टांमध्ये अंतर्भुत आहे.

बीज भांडवल योजना

महामंडळाच्या बीज भांडवल योजनेंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 5 लाखापर्यंत आहे. लाभार्थीचा सहभाग 5 टक्के, महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के व बँकेचा सहभाग 75 टक्के आहे. महामंडळाच्या कर्जावर 6 टक्के व्याजदर आहे. बँकेच्या 75 टक्के रक्कमेवर बँकेच्या दराने व्याज (साधारणत: 12 ते 14 टक्के). परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षे आहे.

थेट कर्ज योजना

   महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 25 हजार रुपये आहे. व्याजदर 2 टक्के असून परत फेड कालावधी 3 वर्षे असा आहे.

   महामंडळाच्या विविध योजना जनसामान्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा, तालुका व गाव पातळीपर्यंत राबविल्या जातात. उपलब्ध मनुष्यबळ व निधी लक्षात घेऊन आजपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा महामंडळाने प्रयत्न केला आहे. कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थींना व्यवसाय यशस्वीपणे करता यावा यासाठी महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, औरंगाबाद मिटकॉन, पुणे यांच्यामार्फत काही लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यात येते.

   राज्यातील ओ.बी.सी प्रवर्गाची सुमारे 52 टक्के इतकी लोकसंख्या विचारता घेता ज्या लाभार्थींनी महामंडळाच्या कर्ज योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांनी कर्जाची नियमित वसूली देवून परतफेड करावी. जेणेकरून या वसून रक्कमेतून समाजातील इतर गरजू व होतकरू व्यक्तींना महामंडळाच्या योजनांतर्गत कर्ज वितरीत करणे शक्य होईल. या करिता लाभार्थींनी कर्जाची नियमित परतफेड करून महामंडळास व समाजास सहकार्य करावे.

   जागतिकीकरणाच्या बदलत्या समीकरणानुसार तरूणांना स्वयंरोजगार हा एकच पर्याय शिल्लक आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी काळाचे आव्हान स्विकारायला हवे. हे आव्हान जर महामंडळाच्या लाभार्थींनी स्विकारले तर लाभार्थी व महामंडळ दोघेही यशस्वी होतील व समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोलाचा हातभार लावतील.

शंकरराव पवार

जिल्हा माहिती कार्यालय

सांगली