सांगली, दि. 1, (जि. मा. का.) - सामान्य माणूस आणि बळीराजा यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्य
शासन सदैव कटिबद्ध आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना आखल्या
आहेत. त्याचशिवाय सांगली जिल्ह्यात अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबवले जात आहेत. सिंचन
योजना, घरकुल योजना, महापीककर्जमाफी, जलयुक्त शिवार अभियान, दिव्यांग मित्र
अभियान, किशोरवयीन मुलींसाठी मासिक पाळी व्यवस्थापन, कौशल्य विकास योजनेतून मोफत
प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्धी अशा अनेक बाबींतून राज्य शासन सर्व स्तरातील
नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही सहकार, पणन व
वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज येथे
दिली.
संकल्प ते
सिद्धी - योगदान महाराष्ट्राचे ः नवनिर्माण भारताचे 2017-2022 या उपक्रमांतर्गत माहिती
व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने आयोजित पत्रकार
परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, जिल्हा परिषद मुख्य
कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, निवासी
उपजिल्हाधिकारी त्रिगुण कुलकर्णी, सहकार उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर, कृषि उपसंचालक
मकरंद कुलकर्णी, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर आदि मान्यवर उपस्थित होते.
पालकमंत्री
सुभाष देशमुख म्हणाले, छत्रपती
शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यातून एकूण 1
लाख 86 हजार शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. राज्य शासनाकडून आतापर्यंत जवळपास
1 लाख 9 हजार सभासदांची ग्रीन लिस्ट प्राप्त झाली असून, त्यापैकी 78 हजार 540
इतक्या शेतकऱ्यांना रक्कम 168 कोटी 18 लाख 75 हजार 950 रुपयांचा लाभ त्यांच्या
खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. याशिवाय सहकार संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी सुरू केलेल्या
अटल महापणन विकास अभियानांतर्गत जिल्ह्यात आजपर्यंत एकूण 33 विकास संस्थामार्फत
विविध व्यवसायांची सुरवात करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने दुष्काळी भागातील उपसा सिंचन
योजनांसाठी भरीव निधी दिला असल्याचे सांगून पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले,
अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजनेसाठी जत, कवठेमहांकाळ,
खानापूर या तालुक्यांकरिता 250 कोटी रुपये तर टेंभू उपसा सिंचन योजनेसाठी तासगाव,
आटपाडी, खानापूर या तालुक्यांसाठी 170 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला
आहे.
ई- नाम योजनेंतर्गत
जिल्ह्यातील सांगली व आटपाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती या 2 बाजार
समित्यांची ऑनलाईन सौदे करण्याकरिता निवड झाल्याचे सांगून पालकमंत्री
सुभाष देशमुख म्हणाले, याअंतर्गत
दोन्ही कृषि उत्पन्न बाजार समितींकरिता प्रत्येकी 30 लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्यात
आले आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील सामान्य आणि गरजू माणसाच्या घराचे स्वप्न पूर्ण
व्हावे, यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत असून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात 804 लाभार्थींना, रमाई आवास योजनेंतर्गत 316 लाभार्थींना लाभ
देण्यात आला आहे.
सर्वांसाठी
पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र हे उद्दिष्ट ठेवून जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान
राबवण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, या
अभियानांतर्गत सन 2016-17 मध्ये एकूण 140 गावांमध्ये 4 हजार 384
कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तर सन 2017-18 साठी 7 हजार 951
कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यातील 141 कामे पूर्ण झाली आहेत. याशिवाय
मागेल त्याला शेततळे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गटशेती आदि अनेक कृषि
विभागाच्या कल्याणकारी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत.
वांग मराठवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे 100 टक्के
पुनर्वसन झाले असल्याचे सांगून, पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, वांग मराठवाडी
116 प्रकल्पग्रस्तांना आणि कोयना अभयारण्य 45 प्रकल्पग्रस्तांना अशा एकूण 161
प्रकल्पग्रस्तांना 104 हेक्टर 18 आर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाचे कामकाज ऑनलाईन करण्यावर भर
असून पालकमंत्री
सुभाष देशमुख म्हणाले, जवळपास 1 कोटी, 6 लाख अभिलेख्यांचे स्कॅनिंग करण्यात
आले आहे. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 4 लाख, 17 हजार, 639 प्रकरणांची आवक झाली असून त्यापैकी 4 लाख, 3 हजार, 216 प्रकरणांची निर्गती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील 18 कार्यालयांमध्ये टपाल ट्रॅकिंग प्रणाली उपलब्ध
करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षकारांच्या अर्जाचा शोध त्वरित मिळण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा परिषदेने
अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतले असल्याचे सांगून पालकमंत्री सुभाष देशमुख
म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना विकास कार्यक्रमात सहभागी करून
घेण्यासाठी स्मार्ट ग्राम योजना राबवण्यात येत आहे. सन 2017 मध्ये जिल्ह्यातील 10
ग्रामपंचायती या योजनेत पात्र ठरल्या आहेत. तसेच, निकष पूर्ण करणाऱ्या 30
ग्रामपंचायतींना आयएसओचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. ई ऑफिस करण्याच्या दृष्टीने
ग्रामपंचायत विभागामध्ये जानेवारी 2017 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर ई टपाल ट्रॅकिंग
अँड मॉनिटरींग सिस्टीमचा वापर करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 699
ग्रामपंचायतींमध्ये ई ग्राम नामक सॉफ्टवेअर बसवण्यात आले आहे. त्यामुळे 33
प्रकारचे दाखले घरबसल्या उपलब्ध होणार आहेत. तर 699 ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार
सेवा केंद्र आहे. त्याचबरोबर दिव्यांग मित्र आणि किशोरवयीन मुलींचे मासिक पाळी
व्यवस्थापन हे उपक्रम संबंधितांना दिलासा देणारे ठरले आहेत.
महानगरपालिकेच्या वतीने घरकुल योजनांची प्रभावी
अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून पालकमंत्री सुभाष
देशमुख म्हणाले, महानगरपालिका क्षेत्रात केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक गृह
निर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत सांगली शहरामध्ये 268 घरकुलांचे वाटप
करण्यात आले आहे. तर 860 घरकुलांचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, महापालिका
क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत 17 हजार 800 अर्जाचे
वाटप करण्यात आले आहे.
कौशल्य विकास
कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्धीवर राज्य शासनाचा भर असल्याचे सांगून पालकमंत्री
सुभाष देशमुख म्हणाले, या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात 61 संस्थांच्या
माध्यमातून 2 हजार 592 उमेदवारांना विविध क्षेत्रात खाजगी व मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण
संस्थांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ,
मुंबई सन 2016-17 मध्ये एकूण 5 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा