-
पीएसबी
लोन्स इन
59 मिनिट्स
योजनेची सुरुवात
-
ऑनलाईन
अर्ज केल्यानंतर
पात्र लाभार्थीस
केवळ 59
मिनिटात कर्ज
मंजूर
सांगली, दि. 2 (जि. मा. का.) ः उद्योजकांना जास्तीत जास्त सोयी सुविधा देण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण आहे. देशाच्या विकासात छोट्या उद्योगांचे मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सरळ व सुलभ कर्ज देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाची पीएसबी लोन्स इन 59 मिनिट्स ही योजना लाभदायी ठरणार आहे. तसेच, या माध्यमातून ऐतिहासिक निर्णय घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विविध प्रकारच्या सवलती देणारे 12 निर्णय घोषित केले आहेत. छोटे उद्योजक व महिला उद्योजकांसाठी ही एक चांगली संधी उपलब्ध झाली असून, या योजनेचा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लघु उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज येथे केले.
एमएसएमई सपोर्ट अँड आऊटरीच कार्यक्रमांतर्गत पीएसबी लोन्स इन 59 मिनिट्स हा राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला समर्पित केला. राष्ट्रीय स्तरावरील या कार्यक्रमासाठी देशातील निवडक 80 जिल्ह्यात सांगली जिल्ह्याचीही निवड करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा खासदार संजय पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, आमदार सर्वश्री शिवाजीराव नाईक, विलासराव जगताप, सुरेश खाडे आणि सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, केंद्रीय सहसचिव कमल दत्ता, अपेडाचे लोकेश गौतम, बँक ऑफ इंडियाचे महाव्यवस्थापक आदर्श अरोरा, फॉरेन ट्रेडचे उपसंचालक विशाल शर्मा, बँक ऑफ इंडियाचे झोनल मॅनेजर नितीन देशपांडे, डेप्युटी झोनल मॅनेजर व्ही. एम. परळीकर, केंद्रीय वस्तु व सेवा कर आयुक्त विद्याधर थेटेे, राज्य वस्तु व सेवा कर उपायुक्त योगेश कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक सी. बी. गुडस्कर आदिंची मुख्य उपस्थिती होती.
पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, या योजनेंतर्गत कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. त्यामुळे घरबसल्याही अर्ज करण्याची प्रक्रिया साध्य होऊन वेळेची बचत होणार आहे. आवश्यक प्रक्रिया झाल्यानंतर पात्र लाभार्थीस केवळ 59 मिनिटांत कर्ज मंजूर होणार आहे. देश समृद्ध करायचा असेल तर स्थानिक लघुउद्योगांना वाव मिळाला पाहिजे. या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होणार आहे. स्थलांतर थांबणार आहे. त्यामुळे मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र प्रमाणे सांगलीतील उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन मेक इन सांगलीचा नारा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना घरबसल्या कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा या कार्यक्रमातून होणार असल्याचे सांगून पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, लहान व्यावसायिकांना बँकांकडे कर्ज घेण्यासाठी अनेक वेळा हेलपाटे मारावे लागतात. वेळेची बचत होण्यासाठी तसेच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग टिकवून ठेवण्यासाठी, केंद्र सरकारने ही सुलभ कर्ज योजना सुरु केली आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे कर्जप्राप्तीतील गैरप्रकार संपुष्टात येतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
खासदार संजय पाटील म्हणाले, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीसाठी केंद्र सरकारने ही योजना आणली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक अधिकारी तत्परतेने सहकार्य करतील. त्याचा फायदा अधिकाधिक होण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करूया.
केंद्रीय सहसचिव कमल दत्ता म्हणाले, योजनेसाठी देशातील 80 जिल्ह्यांची निवड झाली. त्यामध्ये सांगली जिल्ह्याचा समावेश झाला आहे. छोट्या व मध्यम उद्योजकांच्या उत्पादनांना जास्तीत जास्त बाजारपेठ मिळावी तसेच, त्यांना सरळ व सुलभ पद्धतीने कर्ज मिळावे, यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरेल.
जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, या योजनेच्या माध्यमांतून छोट्या उद्योग व उद्योजकांचे सक्षमीकरण होणार आहे. उद्योग क्षेत्रात सांगली जिल्ह्याचा दबदबा निर्माण होण्यासाठी जास्तीत जास्त उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेसाठी सांगली जिल्ह्याची निवड झाली, ही अभिमानाची बाब आहे.
यावेळी आदर्श अरोरा, विद्याधर थेटेेे,
लोकेश
गौतम,
योगेश
कुलकर्णी
यांनी
मार्गदर्शन
केले.
यावेळी उद्योजक माधव कुलकर्णी, संध्यानंद चितळे, डॉ. दीपा नागे, स्नेहल लोंढे यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक नितीन देशपांडे यांनी केले. बँक ऑफ इंडियाचे सतीश पाटील यांनी विविध कर्ज योजनांची माहिती देणारे सादरीकरण केले. सूत्रसंचालन विजय कडणे यांनी केले. यावेळी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह उद्योजक, नागरिक, महिला यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.
काय
आहे योजना?
केंद्र
शासनाच्या वतीने
PSB LOANS
IN 59
MINUTES -
CONTACTLESS LOANS
(www.psbloansin59minutes.com)
हे पोर्टल
तयार करण्यात
आले आहे.
या पोर्टलवर
कर्जमागणीचा प्रस्ताव
अपलोड करता
येईल. इच्छुक
कर्जाची किमान
मर्यादा 10
लाख ते
कमाल मर्यादा
1 कोटी
आहे. आवेदकाला
आधार कार्ड,
इन्कम टॅक्स
रिटर्न, जीएसटी
रिटर्न्स, सीएमए
डाटा, बॅलन्स
शीट आदि
कागदपत्रे या
पोर्टलशी जोडावी
लागतील. उपलब्ध
कागदपत्रांच्या आधारे
पात्र लाभार्थीस
केवळ 59
मिनिटात स्वीकृती
पत्र या
पोर्टलच्या माध्यमातून
उपलब्ध करुन
देण्यात येईल.
याद्वारे बँकांना
सुद्धा कर्जासंबंधी
अर्ज स्वीकारण्यास
सोयीचे होणार
आहे. हा
उपक्रम 100
दिवसांचा आहे.
या कालावधीत
बँकांनी जास्तीत
जास्त पात्र
प्रस्तावांचा स्वीकार
करावा, जेणेकरून
सांगली जिल्ह्यातील
सुक्ष्म, लघु
व मध्यम
उद्योग व
उद्योजकांंना प्रोत्साहन
मिळेल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा