मुख्यमंत्री यांच्या नावे द्यावयाची अर्ज, निवेदने जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री कक्षास द्या - प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख

सांगली दि. 7 (जि.मा.का.) :- जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली (रोहयो शाखा) येथे स्थापन करण्यात आलेला आहे. हा उपक्रम मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. नागरिकांनी मुख्यमंत्री यांच्या नावे द्यावयाची अर्ज, निवेदने जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री कक्षास द्यावीत. प्रलंबित न्यायिक, अर्धन्यायिक प्रकरण आणि केसेस यामध्ये देण्यात येऊ नयेत, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाबाबत माहिती देण्यासाठी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी मोसमी चौगुले यांच्यासह माध्यम प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख म्हणाल्या, राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न शासन स्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ मुख्यमंत्री सचिवालय का मंत्रालय मुंबई येथे स्वीकारून त्यावर कार्यवाही करण्याकरीता संबंधित क्षेत्रीय स्तरावरील शासकीय यंत्रणेकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात. मात्र, यामध्ये अधिक लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्याच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे विभागीय स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालय स्थापन करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी या जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कामकाज पहात आहेत. तसेच या कक्षामध्ये महसूल सहायक व नायब तहसिलदार यांची नेमणूक करण्यात आलेली असल्याचे सांगून प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख म्हणाल्या, जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षामध्ये सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्री महोदय यांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज निवेदने, संदर्भ इत्यादी स्वीकारले जातील. कक्षास प्राप्त प्रकरणापैकी ज्या प्रकरणामध्ये जिल्हास्तरावरुन कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे अशी प्रकरणे संबंधित जिल्हास्तरावरील विभाग प्रमुखाकडे वर्ग करून त्यावर दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयात दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे ज्या प्रकरणी शासन स्तरावरून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. अशी सर्व वैयक्तिक / धोरणात्मक अर्ज, संदर्भ व निवेदने अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ याला सादर करण्यात येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी मंत्रालय स्तरावर जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि त्यांचे प्रश्न जिल्हास्तरावरच सोडविले जातील. जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री कक्षास आतापर्यंत एकूण ५८ अर्ज / निवेदने प्राप्त झाले असून त्यापैकी १२ अर्ज धोरणात्मक निर्णयाच्या बाबतीत असल्याने शासनास सादर केले आहे. तसेच जिल्हास्तरावरून कार्यवाही अपेक्षित असलेल्या ५० प्रकरणाबाबत सबंधीत विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी यांची निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन २२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली असल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख यांनी सांगितले. ०००००