अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना आधार

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मराठा समाजातील युवकांना सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना राबवित आहे. या महामंडळाच्या योजनांचा तरूणांना आधार मिळाला आहे. या योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 3 हजार 880 प्रकरणे मंजूर झाली असून विविध बँकांनी 336 कोटी, 72 लाख रूपये कर्ज रक्कम ‍वितरीत केली आहे. तर 29 कोटी 34 लाख रूपये व्याज परतावा महामंडळाकडून दिलेला आहे. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR1) या योजनेची मर्यादा 10 लाख रूपयांवरून 15 लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून महामंडळामार्फत 4 लाख 50 हजार रूपये व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येतो. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्षे व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. 12 टक्के आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यावसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR2) या योजनेंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लाख रूपये मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी 35 लाख रूपयांच मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी 45 लाख रूपयांच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाख रूपये पर्यंतच्या व्यवसाय / उद्योग कर्जावर 5 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा 15 लाख रूपयांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमर करण्यात येते. या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल. महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in) अपलोड करीत नाही तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही. महामंडळाच्या योजनांकरिता सामाईक अटी व शर्ती उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरिता तथा ज्या प्रवर्गाकरिता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशाकरिता आहेत. वयोमर्यादेची अट स्त्री-पुरूषांकरिता कमाल 60 वर्षे आहे. लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रूपयांच्या आत असावे (8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदारांचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तिक I.T.R. (पती व पत्नीचे). लाभार्थीने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक / कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट, (iv) एल.एल.पी. (v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय / उद्योगाकरिता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दिनांक 21 नोव्हेंबर 2017 नुसार करण्यात येईल. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यपध्दती पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करिता महत्वाची कागदपत्रे - आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला / लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बुक), उत्पन्नाचा पुरावा (उत्पन्नाचा दाखला/आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वत:चे आयटी रिटर्न अनिवार्य), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, एक पानी प्रकल्प अहवाल (नमुना वे प्रणालीवर उपलब्ध आहे). पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच, LOI समवेत लाभार्थीने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा / उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजुरीची पूर्ण प्रक्रिया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते. यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरूपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजुरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे, त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हप्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी). त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण EMI हप्ता विहित कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याचा लाभ देता येईल. यामध्ये हप्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल. लाभार्थीने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थीस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरूपात वितरीत करण्यात येईल. या योजनांच्या लाभाकरिता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्याकरिता महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याही खाजगी व्यक्ती / संस्थेच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये. संपर्कासाठी पत्ता - अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, तळमजला, विजयनगर, सांगली, दूरध्वनी क्रमांक 0233-2990383. संकलन - जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली