सांगली, दि. 12, (जि. मा. का.) : नवउद्योजकांना कर्जपुरवठा असेल तर जिल्ह्यात उद्योगांचा विकास होईल. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्ज पुरवठा योजनांची माहिती तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात उद्योगांचा विकास होण्यासाठी तसेच अधिकाधिक रोजगार निर्मिती होण्यासाठी मुद्रा योजना, स्टँड अप इंडिया अशा शासकीय योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजूपर्यंत पोहोचवावा, अशा सूचना कृषि व फलोत्पादन, पणन, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज येथे केल्या.
पीककर्ज वाटप, मुद्रा बँक कर्ज योजना तसेच अन्य कर्ज योजना व विमा योजनांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. अल्पबचत सभागृहात झालेल्या या बैठकीस आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार मोहनराव कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
शासकीय योजनांचा जिल्हाधिकारी महोदयांनी दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा, असे स्पष्ट करून कृृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, कर्ज वाटपाबाबत अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यांचे निराकरण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी करावे. वर्षातून दोन वेळा लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत प्रत्येक तालुक्यात मेळावे घ्यावेत. बँकांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच, पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट व उद्दिष्टप्राप्ती यासह थकबाकीदारांची माहिती देण्याच्या आणि बैठकीस अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
दुर्गम भागात कर्ज वाटपास बँका टाळाटाळ करत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी तरूण उद्योजकांना मदत करावी. कर्ज व विमा योजनांचा जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ देण्याची सूचना केली.
बँकांनी कर्ज व विमा योजना केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी राबवण्याऐवजी सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची मोहीम राबवावी, असे सांगून आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी सक्षम व नवीन माणसाला कर्ज द्यावे, अशी सूचना केली.
जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कर्ज योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांना द्यावा. त्यासाठी सामाजिक भावना लक्षात घेऊन, तळागाळातील माणसाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने बँकांनी काम करावे. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेची प्रलंबित कामे 30 जूनपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
बैठकीत गत आणि चालू वर्षीचा खरीप व रब्बी पीक कर्ज आढावा, त्याचे उद्दिष्ट, उद्दिष्टपूर्ती, मुद्रा बँक कर्ज योजना, स्टँड अप इंडिया, अटल पेन्शन योजना व अन्य विमा योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
प्रास्ताविकात अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आर. एस. पुजारी यांनी पीककर्ज, मुद्रा बँक कर्ज योजनेची माहिती, इष्टांक आणि इष्टांकपूर्ती यांची माहिती दिली. आभार बँक ऑफ इंडियाचे कट्टी यांनी मानले. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे विविध समित्यांचे सभापती, विविध बँकांचे अधिकारी व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा