बैलगाड्या शर्यतीचे आयोजन केल्यास कठोर कारवाई करणार - जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम

सांगली, दि. 19, (जि. मा. का.): बैलगाड्या शर्यतीस  सर्वोच्च् न्यायालय व उच्च न्यायालय यांच्या निर्णयानुसार बंदी घालण्यात आली असून जिल्ह्यात बैलगाड्या शर्यतींचे  आयोजन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी केले.

    बैलगाड्या स्पर्धा जिल्ह्यात आयोजित न करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, अप्पर पोलीस अधिक्षक शशिकांत बोराटे, निमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाचे मेंबर ण्ड कन्वेअर डॉ. एस. के. मित्तल, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. विजय सावंत, डॉ. संजय धकाते, सहाय्यक आयुक्त डॉ. एम. बी. गवळी, डॉ. चौगुले आदिंची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

    या बैठकीमध्ये जिल्ह्यात बैलगाडी शर्यती कोणत्याही स्थितीत होवू नयेत यासाठी चर्चा करण्यात आली. उच्च न्यायालय मुंबईच्या खंडपीठाने 11 ऑक्टोबर 2017 रोजी तर सर्वोच्च न्यायालयाने 11/686/2007 अन्वये दिलेल्या निर्णयानुसार बैलगाड्या शर्यतीला संपूर्ण बंदी आहे. या संदर्भातील निर्णयांची चर्चाही यावेळी करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, प्राण्यांचा छळ आणी त्यांना होणारा त्रास या बाबी विचारात घेवून उपरोक्त निर्णयाव्दारे बैलगाडी शर्यतीस संपूर्ण बंदी आहे. असे असताना बैलगाडी शर्यती जर जिल्ह्यात आयोजित केल्या जात असतील तर त्याबद्दल संबंधित पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांना याबाबतची माहिती द्यावी. त्यावर कायद्याच्या विविध कलमांखाली कार्यवाही केली जाईल, असे सांगून जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, पशुसंवर्धन विभागाच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी व अधिनस्त कार्यालयांनी याबाबत काटेकोर कारवाई करून पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली असून यामध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी यांची सिमिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच तालुकास्तरावरही तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बैलगाडी शर्यतींच्या आयोजनाबाबत माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तालुकास्तरीय अथवा जिल्हास्तरीय समितीकडे याबाबत माहिती द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुपीत (कॉन्फीडेंशीयल) ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या बैठकीत मित्तल यांनी जिल्ह्यात यापुढे बैलगाडी शर्यती होवू नयेत यासाठी जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, असे सूचित केले. यावेळी जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी यापुढे अशा प्रकारच्या शर्यती होणार नाहीत याबाबत काटेकोर दक्षता घेण्यात येईल असे सांगून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितावर जिल्हा प्रशासन काटेकोर कारवाई करील अशी ग्वाही दिली.

00000