शुभ मंगल सामुहिक विवाह योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 31 जानेवारी पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

सांगली दि. 6 (जि.मा.का.) :- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या मुलीच्या सामुहिक विवाहासाठी शुभ मंगल सामुहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता सांगली जिल्ह्यातील गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांनी मुलीच्या विवाहाकरीता व इच्छुक संस्थानी त्यांचे प्रस्ताव तालुकास्तरीय अभय केंद्र ( संरक्षण अधिकारी ) कार्यालय पंचायत समिती येथे 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांनी केले आहे. या योजनांतर्गत शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तूची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपी दहा हजार रूपये एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने देण्यात येते व सामुहीक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेस प्रती विवाह दोन हजार रूपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येते. तसेच या योजनेंतर्गत विवाह नोंदणी कार्यालयात नोंदणीकृत पध्दतीने विवाह करणाऱ्या शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील तसेच विधवा महिलेच्या मुलीच्या विवाहसाठी प्रती जोडपी दहा हजार रूपये एवढे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने देण्यात येते. या योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे - योजनेचा लाभ शेतकरी व शेतमजूर कुटूंबातील मुलीच्या विवाहासाठी राहील. वधू ही महाराष्ट्रातील संबधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी असावी. विवाह सोहळ्याचे दिनांकास वराचे वय 21 वर्ष व वधूचे वय 18 वर्ष यापेक्षा कमी असू नये. तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेला 1 लाखाच्या आतील वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला. या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सामील न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयामध्ये जावून विवाह करतील त्यांनाही रूपये दहा हजार देण्यात येईल. वधू विधवा किंवा घटस्फोटात असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुज्ञेय राहील. वधू व वर यांनी विवाहाचा पुरावा म्हणून विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आयोजित केलेल्या सामुहिक विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, सांगली यांचे कार्यालयास अर्जासह सर्व एकत्रित दाखले सादर करावेत. या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाही. कारण, त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत असल्याचे श्रीमती पवार यांनी सांगितले. 00000