बँकांनी कर्ज प्रकरणांचे प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढावेत जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांचे निर्देश

सांगली दि. 21 (जि.मा.का.) : कृषी पत पुरवठ्यासह अन्य कर्ज प्रकरणाची प्रकरणे बँकांनी प्राधान्याने निकाली काढून त्यांना देण्यात आलेले कर्ज प्रकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिले. जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीस खासदार संजय पाटील, बँक ऑफ इंडिया कोल्हापूर झोनलचे उपअंचलिक प्रबंधक किरण पाठक, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक महेश हरणे, आरबीआयचे अग्रणी जिल्हा अधिकारी नरेंद्रकुमार कोकरे, नाबार्डचे डीडीएम निलेश चौधरी, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी, केव्हीआयबी सांगलीचे राजेश मिरजकर यांच्यासह महामंडळांचे व्यवस्थापक व जिल्ह्यातील बँकांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार जिल्ह्यातील बँकांनी कर्ज प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढावीत. ज्या बँकांनी कृषी कर्ज वाटप कमी केले आहे, त्यांनी उद्दिष्ट पूर्ण करावे. कर्ज वाटपामध्ये काही समस्या अडचणी येत असल्यास त्याची माहिती प्रशासनास द्यावी. शासनाच्या व महामंडळांच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिल्या. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) मध्ये युवकांना विविध व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणानंतर हे युवक व्यवसायासाठी बँकेकडे मुद्रा योजनेतून कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज सादर करतात. अशा युवकांचे अर्ज बँकांनी तातडीने मंजूर करणे आवश्यक आहे. या योजनेतून कर्ज मिळण्यासाठी प्राप्त झालेले 272 कर्ज प्रकरणांचे अर्ज बँकांनी येत्या दोन-तीन दिवसात मार्गी लावावेत, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी बँकांना दिल्या. जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक महेश हरणे यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा योजना 2022-2023 मध्ये जिल्ह्याने केलेल्या उद्दिष्टपूर्तीची माहिती दिली. कृषी व तत्सम क्षेत्रासाठी डिसेंबर 22 अखेर 3 हजार 747 कोटी रुपये, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगासाठी 2 हजार 666 कोटी एकूण प्राथमिक क्षेत्राकरिता 6 हजार 820 कोटी तसेच एकूण प्राथमिक क्षेत्राकरिता 6 हजार 257 कोटी असे 13 हजार 77 कोटीचे कर्ज बँकांनी वितरित केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी 15 मार्च 2023 पर्यंत 2 हजार 318 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप केले आहे. पीक कर्ज वाटपाची टक्केवारी 81 टक्के इतकी आहे. तर पी. एम. एफ.एम.ई. या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी 350 कर्ज प्रकरणे मंजूर केली असून राज्यात जिल्ह्याने यामध्ये द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे, अशी माहितीही श्री. हरणे यांनी यावेळी दिली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भ.ज. वि.जाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणे आणि पीक कर्ज वितरण, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पी.एम.एफ.एम. ई. योजना, ए. आय. एफ. योजना, आरसेटी, वित्तीय साक्षरता केंद्र आणि बँक शाखा उघडणेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ००००००