सांगली, दि. 18, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपासाठी अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांनी 26 ऑगस्टपासून संयुक्त पाहणी करावी. या प्रश्नावर स्थानिक स्तरावर समन्वयाने व योग्य तोडगा काढण्यासाठी संबंधितांनी प्रयत्न करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी पुढील महिन्यात बैठक घेण्यात येईल. तसेच, शासन स्तरावरील मुद्यांसाठी पुढील महिन्यात मंत्रालयात बैठक घेऊ, असे प्रतिपादन कृषि व फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले.
वारणा व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस आमदार शिवाजीराव नाईक, अप्पर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्मिता कुलकर्णी, मिरज उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात, वाळवा उपविभागीय अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, वाळव्याच्या तहसीलदार सविता लष्करे, शिराळ्याचे तहसीलदार दीपक शिंदे, मिरजचे तहसीलदार शरद पाटील, वारणा धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचे अध्यक्ष गौरव नायकवडी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमिनी पेरणीयोग्य आहेत की नाही, याचा दाखला कृषि विभागाने द्यावा, असे स्पष्ट करून कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, यासंदर्भात संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखाली संबंधित अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या दोन टीमनी समन्वयाने त्या-त्या तालुक्यात 26 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर संयुक्त पाहणी करावी. यामध्ये पुनर्वसन अधिकारी, पाटबंधारे, वन, विभागाचे अधिकारी आदि अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या नावे असलेल्या आणि वसाहतींतील 8 किलोमीटर परिसरातील जमिनी तसेच, चांदोली धरणग्रस्त, वन विभागाच्या जमिनी आणि गायरान जमिनी दाखवण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर वारणा धरणग्रस्तांना सुद्धा 8 किलोमीटर परिसरातील मिरज, वाळवा, शिराळा तालुक्यातील जमिनी दाखवण्याचा कार्यक्रम तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी दिलेल्या कालावधीत करावी. धरणग्रस्तांना ज्या जमिनी पसंत पडतील, त्याबाबत जमीन वाटपाची कार्यवाही करावी, अशा त्यांनी सूचना दिल्या.
कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, नव्याने भूसंपादन करण्यासाठी आवश्यक रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. रक्कम प्राप्त होताच भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करावी. तसेच, वनविभागाकडून सुधारित रकमांच्या प्रस्तावानुसार 1 कोटी, 62 लाख रुपये शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. धरणग्रस्तांना देय 65 टक्के रकमेवरील व्याज व निर्वाह भत्ता यासाठी 98 लाख, 56 हजार रुपये रक्कम प्राप्त झाली आहे. त्याच्या वाटपाची कार्यवाही लवकरच सुरू करावी, असे त्यांनी सांगितले.
आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी आवश्यक जमीन, मिळालेली जमीन, पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही याबाबत मौलिक सूचना मांडल्या. अप्पर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. या बैठकीत धरणग्रस्तांच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीस पाटबंधारे, कृषि, वन्यजीव, वन विभाग व अन्य विभागांचे अधिकारी, प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा