गतवर्षीच्या
नुकसानीचे उर्वरीत अनुदानही लवकरच देणार
कंटेनमेंट
झोनचा कालावधीही कमी होणार
सांगली, दि. 2, (जि. मा. का.) : गतवर्षी 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट या काळात जिल्ह्यात अतिवृष्टी
व पूरस्थिती गंभीर होती. या पार्श्वभूमीवर सद्य मान्सून काळात संभाव्य पूरस्थिती हाताळण्यासाठी
करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेऊन संभाव्य आपत्ती निवारणार्थ उपाययोजनांना निधी
कमी पडू देणार नाही. गतवर्षी झालेल्या नुकसानीचे उर्वरीत अनुदानही लवकरात लवकर उपलब्ध
करून देऊ, असे प्रतिपादन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार
यांनी केले.
जिल्हाधिकारी
कार्यालयात कोविड-19, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व मान्सूनपुर्व करावयाचे नियोजन
संदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी
सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ.
अभिजीत चौधरी, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, जिल्हा
परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपिचंद
कदम, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर नणंदकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, निवासी उपजिल्हाधिकारी
मौसमी चौगुले-बर्डे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भूपाल गिरीगोसावी यांच्यासह संबंधित
विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
एनडीआरएफचे
पथक जिल्ह्यात दाखल झाले असून अतिरिक्त आणखी एक पथक महिना अखेर पर्यंत सांगली जिल्ह्यासाठी
उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगून मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले,
प्रशासनाने राज्य सरकारकडे 20 बोटींची मागणी केली असून या बोटी जिल्ह्याला महिनाअखेर
पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येतील. गतवर्षीच्या अतिवृष्टी व महापूराने मोठ्या प्रमाणावर
जिल्ह्यात नुकसान झाले असून नुकसानग्रस्त बाधितांना मदत वाटपासाठी वेगवेगळ्या बाबींसाठी
अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले होते. सुधारीत पंचनाम्यानुसार लाभार्थी संख्या, शेतकरी
संख्या वाढल्याने तहसिलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली, जिल्हा कृषि
अधिक्षक सांगली यांच्याकडून अनुदान मागणी प्राप्त झाली आहे. यामध्ये सानुग्रह अनुदानासाठी
7 लाख 40 हजार, गोठा पडझडीसाठी 11 लाख 46 हजार, शेती पीक नुकसानीसाठी 14 कोटी 25 लाख,
छोटे व्यावसायिकांच्या नुकसानीपोटी 5 कोटी 55 लाख, घर पडझड अनुदानापोटी सुमारे 5 कोटी
अशी अतिरिक्त अनुदान मागणी शासनाकडे केली आहे. तसेच अवकाळी पावसामुळे झालेल्या कृषि
नुकसानीचीही अनुदान मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सन 2018-19 मध्ये निर्माण झालेल्या
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये
माहे सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2019 या दोन महिन्यांसाठी 5 कोटी 88 लाख इतकी अनुदान मागणी करण्यात
आलेली आहे. सदर सर्व बाबतीत जिल्ह्याला लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. कोणीही
नुकसानग्रस्त अनुदानापासून वंचित राहणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेऊ, अशी ग्वाहीही
त्यांनी यावेळी दिली. चालू वर्षी जून अखेर
163.5 मि.मी. पाऊस झाला असून यावर्षीही चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे सुमारे
31 हजार कुटुंबांना व 63 हजार जनावरांना आवश्यकता पडल्यास सुरक्षित स्थलांतरणासाठी
आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याची माहिती घेऊन नदीकाठच्या व पूरप्रवण क्षेत्रातील
गावांना पाणी पातळी निहाय स्थिती तात्काळ कळविण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवावी, असेही
त्यांनी यावेळी सांगितले.
या
बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील
सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासनाने चांगली कामगिरी
बजावल्याबद्दल कौतुक केले. ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव तुलनेने जास्त आहे याबाबतची
कारणमिमांसा जाणून घेतली. सद्यस्थितीत कंटेनमेंट झोनचा कालावधी 28 दिवस असून सदर कालावधी
कमी करण्याबाबत सरकार विचारविनिमय करत असल्याचे यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांनी होम
क्वारंटाईन अत्यंत परिणामकारकरित्या राबवावे. ग्रामीण भागातील प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी
उपाययोजना अधिक काटेकोर कराव्यात, असेही सांगितले.
राज्यमंत्री
डॉ. विश्वजीत कदम यांनी या बैठकीत शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या बोटी लवकरात
लवकर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणी करून गत महापूरात लोकांचे नुकसान मोठ्या
प्रमाणावर झाले आहे. अद्यापही जे बाधीत अनुदानापासून वंचित आहेत त्यांचे अनुदान लवकरात
लवकर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली. मदतीपासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी
यंत्रणांनीही संवेदनशिल रहावे, असे सांगितले.
जिल्हाधिकारी
डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगली जिल्ह्यातील पूरप्रवण 105 गावे असल्याचे सांगून गतवर्षी
सुमारे 87 हजार 800 कुटुंबे बाधीत झालेली होती. त्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीच्या संभाव्य
आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण तयारी केल्याचे सांगून जिल्ह्यात सद्यस्थितीत
51 बोटी उपलब्ध असून महसूल विभागाकरिता 8 नव्या मोटर बोटी, जिल्हा परिषद विभागाकरिता
22 फायबर बोटी, पूरप्रवण गावांमध्ये अनुषांगिक साहित्य उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात
आले आहे. नदीकाठच्या गावातील पाणीपातळी निहाय होणारा परिणाम याबाबतचे आराखडे तयार करण्यात
आले आहेत. 104 गावांमध्ये आपत्ती प्रतिसाद दल, आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात
आला आहे. एनडीआरएफतर्फे 4 तालुक्यातील स्वयंसेवकांना बोटी चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात
येत आहे. स्थलांतराचा तयार करण्यात आलेला आराखडा आदिबांबत त्यांनी यावेळी माहिती दिली.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा