महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सजगतेने, सतर्कतेने काम करावे - राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर

जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत सूचना सांगली, दि.७ (जि.मा.का.) :- महिलांवरील अत्याचार, बालविवाह, स्त्रीभृणहत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने सजगतेने व सतर्कतेने योगदान द्यावे, अशा सूचना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून त्या बोलत होत्या. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, स्त्री भृण हत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी समितीची महत्त्वाची भूमिका आहे. या समितीने प्रभावीपणे काम करत जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटर्सची वेळोवेळी अचानक तपासणी करावी. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच, गरोदर महिलांची नोंदणी ते प्रसुती याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने सहकार्य करावे. आशा, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांच्या मदतीने माहिती घ्यावी, जेणेकरून मधल्या टप्प्यात अवैध गर्भपात झाल्यास त्यावर कारवाई करता येईल. श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी कौशल्य विकास व महिला आर्थिक विकास महामंडळाने पुढाकार घेऊन या महिलांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण द्यावे. मनोधैर्य योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढा. त्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. या प्रकरणातील अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांची मदत घ्यावी, असे त्या म्हणाल्या. श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण व्हावे यामधे भरोसा सेलची भूमिका महत्वाची आहे. समुदेशनासाठी वारंवार अनुपस्थित राहणाऱ्यांना पोलीस विभागाने नोटीस बजावावी. सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी जिल्ह्यातील अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) बाबत तपासणी करावी. ज्या ठिकाणी अशी समिती गठीत केली नसेल त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी. बालविवाह ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यास गावांचे पालकत्त्व द्यावे. त्यांनी बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळताच, तो रोखण्यासाठी आवश्यक बाबी कराव्यात. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आगारांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे असावीत. त्यातील दर आकारणी नियमाप्रमाणे होत असल्याची संबंधितांनी खातरजमा करावी. सर्व स्थानकांमध्ये महिलांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करावेत. जिल्ह्यातील शाळांच्या ठिकाणीही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये व त्यामध्ये पुरेसे पाणी ठेवावे, अशा सूचना यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी दिल्या. यावेळी बेपत्ता महिलांच्या शोधासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले. तसेच कामगार विभागाने दवाखाने, शाळा-महाविद्यालये, खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली असल्याबाबत प्रत्यक्ष भेटी देऊन आढावा घ्यावा. महिलांसाठी शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. पोलीस विभागाने बेपत्ता महिलांच्या केसेसमध्ये संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील कायदेशीर कारवाई गतीने होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. यावेळी महिला व बालविकास, कामगार, पोलीस, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन आदिंसह संबंधित विभागांच्या प्रमुखांनी माहिती सादर केली. 00000