पीककर्ज वाटपामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गतिमान व्हावे - विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

सांगली, दि. 4, (जि. मा. का.) : सांगलीमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जवळपास 65 टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. तथापि, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कामामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत त्यांनी केवळ 25 टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. पीककर्ज वाटपामध्ये वाढ होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज येथे दिल्या.

    डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर जिल्हा परिषद येथे ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे उपस्थित होते.

शासनाचे प्राधान्यक्रमाचे उपक्रम, योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवून, नागरिकांना अधिक चांगल्या पद्धतीने लाभ देता यावा, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून डॉ. दीपक म्हैसेकर म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात पाऊस सरासरीएवढा झाला असला तरी मध्यंतरी बराच काळ पावसाने ओढ दिल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांनी पुढे यावे. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली आहे, त्यांना पुनर्कर्जवाटपासाठी बँकांनी पुढे यावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. विभागीय स्तरावर बँकांच्या विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन बँकनिहाय आढावा घेण्यात येईल. पीक कर्जवाटपातील अडचणी दूर करून, ती प्रक्रिया जास्तीत जास्त गतिमान करावी, असे निर्देश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सात बारा न मिळाल्यामुळे कोणताही शेतकरी पीककर्जापासून किंवा कोणत्याही सुविधेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिल्याचे डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी यावेळी सांगितले. जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अथवा तहसिलदार कार्यालय या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा, त्यावर तात्काळ कार्यवाही करून सात बारा उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सांगली जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेचे काम समाधानकारक आहे, असे स्पष्ट करून डॉ. दीपक म्हैसेकर म्हणाले, राज्य शासनाने विविध जिल्ह्यात अतिरीक्त तलाठी सज्जांच्या निर्मितीसाठी समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात काही अतिरीक्त तलाठी सज्जे निर्माण करण्यात येतील. सांगली जिल्ह्यात 57 तलाठी सज्जे नव्याने निर्माण करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांची तलाठी सज्जे नव्याने निर्माण करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर तलाठी सज्जे निर्माण होवून तलाठी नियुक्तीची प्रक्रिया करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

00000