·
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यातील 377 गावासाठी226योजना मंजूर 466 कोटी45 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.
·
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून एकूण 58 गावांसाठी32 योजना राबविण्यासाठी 67 कोटी44लक्ष इतका निधी मंजूर.
·
सांगली जिल्ह्यासाठी शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मधून 1 कोटी 28 लक्ष रूपये निधी उपलब्ध करून दिला.
सांगली, दि. 24, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मोठा दिलासा देत या वर्षी सन 2018-19 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 377 गावांसाठी226पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. सन2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखड्यामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखड्यात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. या प्रकारे या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळून जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 657 कोटी 39 लाख रूपये एवढा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च 2015 मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील 2 वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील दोन वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला यश येवून केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली. याबाबत त्यांनी केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत डिसेंबर 2017 मध्ये प्रत्यक्ष भेट घेतली व ही बंदी उठविण्याची मागणी केली होती.या पाठपुराव्याला यश येवून केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली. त्याप्रमाणे सन 2018-19 चा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखडयामध्ये प्रामुख्याने कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष खासदार संजय पाटील यांनी सुचविलेल्या सर्व योजना व जिल्ह्यातील.विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य व जवळपास 100 पेक्षा जास्त सरपंच या सर्वांनी सातत्याने पाणी पुरवठा योजनांची मागणी केली. या सर्व योजनांना समाविष्ट करुन या वर्षी जिल्ह्यातील 377 वाडया/वस्त्यांसाठी226योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला.या योजना राबविण्यासाठी एकूण 466 कोटी 45लक्ष रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 122 कोटी 22 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 484गावे/वाड्यांसाठी 246 योजनांसाठी एकूण 588 कोटी 67लाखाचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे.
या आगोदर जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 58 गावांसाठी 32 योजना मंजूर केल्या असून त्यासाठी 67 कोटी 44 लाख एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यातील जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील 4 वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हास्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची दखल त्यांनी घेतली.
मार्च 2015 मध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील अपूर्ण योजना पाहता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत नवीन योजना घेण्यावर तात्पूरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर त्यांनी उल्लेखनीय काम करुन प्रलंबित योजना पूर्ण केल्या. त्याचबरोबर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. मागील 3 वर्षात स्वच्छ भारत मिशनमध्येही त्यांनी अत्यंत उल्लेखनीय काम करुन 31 मार्च 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण हागणदारीमुक्त केले. जिल्ह्यातील या हागणदारीमुक्त गावांमध्ये झालेल्या शौचालयाच्या बांधकामासाठीउर्वरीत आवश्यक निधी 1 कोटी 28लाख रुपये ऑगस्ट 2018 मध्ये मंजूर करण्यात आले आहेत. परिणामस्वरुप सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आराखडयामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश बबनराव लोणीकर यांनी सन 2018-19 च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखड्यात केला आहे. याद्वारे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच टँकरग्रस्त गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. या प्रकारे या वर्षीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना निधी असे एकत्रित मिळणून जिल्ह्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून 657 कोटी 39 लक्ष रूपये एवढा भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
जिल्ह्यासाठी तालूकानिहाय मंजूर करण्यात आलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे. आटपाडी तालुका 19 गावे, 18 योजना 15 कोटी 30 लाख रूपये, जत तालुका 98 गावे, 24 योजना 222 कोटी 64 लाख रूपये, कडेगाव तालुका 51 गावे, 29 योजना 24 कोटी 76 लाख रूपये, कवठेमहांकाळ तालुका 6 गावे, 6 योजना, 3 कोटी 40 लाख रूपये, खानापूर तालुका 2 गावे, 2 योजना, 1 कोटी 30 लाख रूपये, मिरज तालुका 3 गावे, 3 योजना, 2 कोटी 95 लाख रूपये, पलूस तालुका 4 गावे, 4 योजना, 2 कोटी 35 लाख रूपये, शिराळा तालुका 1 गाव, 1 योजना, 40 लाख रूपये, तासगाव तालुका 8 गावे, 8 योजना, 5 कोटी 20 लाख रूपये, वाळवा तालुका 8 गावे, 8 योजना, 5 कोटी 45 लाख रूपये.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा