सांगली,
दि. 04,
(जि. मा.
का.) :
जिल्ह्यात कोरोना
विषाणूचा संसर्ग
वाढू नये
म्हणून विविध
प्रतिबंधात्मक उपाय
योजना करण्यात
येत आहेत.
कोरोना विषाणूचा
संसर्ग वाढू
नये म्हणून
राज्य शासनाने
लॉकडाऊन जाहीर
केला आहे.
त्याअनुषंगाने सांगली
जिल्हा स्थलसीमा
हद्दीत विविध
प्रतिबंधात्मक ओदश
निर्गमित करण्यात
आले आहेत.
सदर आदेशांचा
अंमलबजावणी कालावधी
दिनांक 03 मे
2020 पर्यंत
निर्गमित करण्यात
आलेला होता.
तथापि महाराष्ट्र
शासनाच्या दिनांक
02 मे
2020 च्या
आदेशानुसार सदर
कालावधी दि.
17 मे
2020 रोजीचे
24.00 वाजेपर्यंत
वाढविण्यात आल्याचे
आदेश जिल्हादंडाधिकारी
डॉ. अभिजीत
चौधरी यांनी
निर्गमित केले
आहेत.
भारतीय
साथ रोग
नियंत्रण अधिनियम
1897, आपत्ती
व्यवस्थापन अधिनियम
2005, कलम
34 मधील
पोटकलम (c)
व (m),
महाराष्ट्र शासन
क्र. करोना
2020.प्र.क्र.58/आरोग्य6 दि.
14 मार्च
2020, महाराष्ट्र
शासन आदेश
क्र. 40-3/2020-डी
दि. 24
मार्च 2020,
महाराष्ट्र शासन
परिपत्रक क्र.डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1
दि. 13
एप्रिल 2020
अन्वये लागू
करण्यात आलेल्या
आदेशांमध्ये शासनाच्या
आदेशानुसार बदल
करणे आवश्यक
असून या
आदेशांना महाराष्ट्र
शासन, महसूल
व वन,
आपत्ती व्यवस्थापन,
मदत व
पुनर्वसन, मंत्रालय
यांचेकडील आदेश
क्र.डीएमयु/2020/सीआर.92/ डीआयएसएम-1
दि. 02 मे
2020 अन्वये
पारित झालेला
आदेशा नुसार
लॉकडाऊन काळात
कार्यवाही करणे
आवश्यक आहे.
त्याअर्थी जिल्हादंडाधिकारी
डॉ. अभिजीत
चौधरी यांनी
सांगली जिल्ह्यात
महाराष्ट्र शासनाच्या
दि. 02 मे 2020
रोजीच्या आदेशामधील
तरतुदींची अंमलबजावणी
करण्याबाबत आदेशित
केले आहे.
या आदेशामध्ये
ज्या बाबी
नमूद नाहीत
त्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी
कार्यालयाकडून पारित
करण्यात आलेले
आदेश अंतिम
राहतील.
तसेच
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून
वेळोवेळी कंटेनमेंट
झोन म्हणून
अधिसूचित करण्यात
आलेल्या प्रत्येक
स्थलसीमा हद्दीत
सदरचा आदेश
लागू राहणार
नाही. तथापि
अशा क्षेत्रापुरते
यापूर्वी जिल्हादंडाधिकारी
कार्यालयाकडून पारित
केलेले सर्व
प्रतिबंधात्मक आदेश
लागू राहतील.
सदर आदेशाची
अंमलबजावणी पोलीस
अधीक्षक, इंन्सिडंट
कमांडर तथा
तालुका कार्यकारी
दंडाधिकारी व
सर्व संबंधित
प्रशासकीय विभाग
प्रमुख यांनी
करावी.
या
आदेशाचा भंग
करणाऱ्या व्यक्ती
विरूध्द भारतीय
दंड संहिता
1860 चे
कलम 188
नुसार गुन्हे
दाखल करण्याकामी
सांगली जिल्ह्यातील
संबंधित पोलीस
ठाण्याचे प्रभारी
अधिकारी /
कर्मचारी यांना
या आदेशाव्दारे
प्राधिकृत करण्यात
आले आहे,
असे जिल्हादंडाधिकारी
डॉ. अभिजीत
चौधरी यांनी
स्पष्ट केले
आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा