सांगली (जि. मा. का.) दि. 22 : वारंवार पूरबाधित होणाऱ्या गावांमधील कुटुंबाना
कायमस्वरूपी सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जागेचा शोध घ्यावा, असे निर्देश
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. सर्व पूरबाधितांना पुन्हा उभे
करण्यासाठी शासन कटिबध्द असून त्यासाठी आवश्यक सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल,
असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
सांगली
जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती व पूरपश्चात उपाययोजना याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात
विविध यंत्रणा समवेत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी
कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, महापौर संगीता खोत, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष
संग्रामसिंह देशमुख, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रविण परदेशी, पाणीपुरवठा
व स्वच्छता विभागाचे सचिव शाम गोयल, मुख्य वनसंरक्षक व्ही. क्लेमेंट बिन, जिल्हाधिकारी
डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस
अधिक्षक सुहेल शर्मा, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक
अभियंता एच. व्ही. गुणाले, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे यांच्यासह विविध
विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पूरपश्चात उपाययोजना अत्यंत गतीमान सुरू असून 1 लाख 27
हजार 843 महावितरणकडील बाधित ग्राहकांचा विद्युत पुरवठाही सुरळीत झाला आहे. 98
पाणीपुरवठा योजनांपैकी 90 पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू झाल्या आहेत. शहरातही
पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. स्वच्छताही पूर्ण होत आहे, असे सांगून महापूरामुळे
उद्योग, व्यापाराला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. या पार्श्वभूीवर त्यांचे पंचनामे लवकरच पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात
आले असून लवकरच हे पंचनामे पूर्ण होतील. पंचनामे पूर्ण झालेल्या व्यवसायांसाठी 75
टक्के रक्कम किंवा 50 हजार रूपये यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम त्यांच्या
खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यामुळे
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हातभार लागेल. कृषि विभागाचेही पंचनामे पूर्ण होत आले
आहेत. कर्जमाफी व नुकसान भरपाई संदर्भातही निर्णय घेण्यात आला आहे. सांगली
जिल्ह्यात अनेक घरांची पडझड
झाली आहे. जी घरे पडली आहेत व जी घरे पडू शकतात अशा घरांच्या पुनर्बांधणी
होईपर्यंत ग्रामीण भागामध्ये 24 हजार व शहरी भागात 36 हजार वार्षिक भाडे देण्यात
येणार आहे. लवकरच या अनुदानाच्या वितरणासही सुरूवात होईल. सर्वसामान्यांचे संसार
उभे करण्यासाठी शासन सर्वसामान्यांच्या पूर्णत: पाठीशी उभे राहील.
पूर ओसरला असून जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत
आहे. स्थलांतरीत घराकडे परतले आहेत. त्यांना तात्काळ अन्नधान्य व रोख रक्कमेची
असणारी अत्यंतिक निकड लक्षात घेवून शासन पूरबाधितांना 10 किलो गहू व 10 किलो
तांदूळ आणि 5 लिटर केरोसीन 4 महिने मोफत देणार आहे, असे सांगून महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, याबरोबरच
शहरी भागात 15 हजार तर ग्रामीण भागात 10 हजार सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे.
यापैकी 5 हजार रूपये रोखीने वाटप करण्यात येत आहे. व्यापाऱ्यांना विविध कर व
बँकांचे हप्ते वर्षभर न भरायला परवानगी मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा
सुरू आहे.
या बैठकीत
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी जिल्ह्यात 104 गावांमधील 38
हजार 137 ग्रामीण तर 17 हजार 322 शहरी भागातील बाधित कुटुंबाना सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यात आल्याचे सांगितले. 87 हजार 697 बाधित
कुटुंबापैकी 48 हजार 744 कुटूंबाना 10 किलो गहू, 10 किलो तांदूळ व केरोसीन वाटप
करण्यात आले आहे. शहरामध्ये अन्नधान्य वितरणाची गती वाढविण्याची गरज आहे. पूरबाधित
क्षेत्रामध्ये ताप, अतिसार व तत्सम साथींच्या रोगाबाबत सातत्याने निरीक्षण करण्यात
यावे. 248 बाधित पीक क्षेत्र गावांमधील 66098.50 हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. यापैकी
30637.50 हेक्टर क्षेत्राचा पंचनामा झालेला आहे. उर्वरित क्षेत्राचे पंचनामे गतीने
करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 125 ग्रामपंचायतीमधील 98 पाणीपुरवठा योजना
क्षतीग्रस्त होत्या त्यातील 90 पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या असून उर्वरित
8 लवकरच सुरू करण्यात येतील. महानगरपालिकेकडून 38 पाणीपुरवठा टँकर सुरू आहेत. बिगर
कृषि जवळपास सर्व ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई
महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी दिली.
यावेळी
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या पूरपश्चात
उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा