मंगळवार, १७ मार्च, २०२०

कोरोना : होम क्वॉरंटाईन अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली, दि. 17, (जि. मा. का.) : संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील परदेश प्रवास, दौरा करून आलेल्या परंतू कोरोना विषाणूची लक्षणे नसलेल्या व्यक्तींचे त्यांच्या निवासस्थानात (होम क्वॉरंटाईन) अलगीकरण करण्याच्या अनुषंगाने सक्तीच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नुसार समिती गठीत केली आहे.
ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली असून  या समितीमध्ये गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, पोलीस निरिक्षक सदस्य आहेत तर तालुका आरोग्य अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रासाठी उपायुक्त महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली असून या समितीमध्ये नायब तहसिलदार, संबंधित पोलीस निरिक्षक (मनपा हद्दीतील) हे सदस्य आहेत तर वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी महानगरपालिका हे सदस्य सचिव आहेत.
या समितीने गृह अलगीकरण (होम क्वॉरंटाईन) ठिकाणी गृह भेटी कराव्यात व परदेश प्रवास करून आलेले व्यक्ती त्याच ठिकाणी राहतात याची खातरजमा करावी. यासाठी आरोग्य विभागाचे कर्मचारी यांना भेटीच्या वेळी आवश्यकतेनुसार पोलीस निरीक्षक यांनी पोलीस विभागाचे कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावे. तसेच जे व्यक्ती घरात आढळून आले नाहीत तर त्यांना शासनाने सोय केलेल्या संस्था अलगीकरण (इंस्टीट्युट क्वॉरंटाईन) व्यवस्थेमध्ये ठेवण्यात येईल, अशी समज द्यावी. या पार्श्वभूमीवर तालुका समितीने करावयाच्या उपाययोजना शासनाने दिलेले आदेश याचे पालन होण्याकामी दैनंदिन बैठक घेूवन त्यावा आढावा घ्यावा व त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले आहेत.
कार्यक्षेत्रातील टूरिस्ट कंपनीकडून परदेश प्रवास, दौरा करून येत असलेल्या प्रवाशांची माहिती दररोज संकलित करावी व असे प्रवासी आढळल्यास त्याबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी व तालुकास्तरीय समितीने शासनाच्या निर्देशानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी. समितीने कोरोना विषाणूच्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांच्या अनुषंगाने शासन निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबधितांविरूध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
00000


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा