जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी पथके नियुक्त - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली, दि. 16, (जि. मा. का.) : करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आाहेत. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र शासनाच्या ग्राहक संरक्षण विभागाने मास्क (2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) व हँड सॅनिटायझर या वस्तुंचा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत अंतर्भाव केला आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये आजअखेर करोना बाधीत व संशयीत रूग्ण आढळून आलेला नाही. तथापी नागरिकांकडून सुरक्षिततेसाठी मास्क (2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) व हँड सॅनिटायझरची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जात आहे. या वस्तुंचा पुरवठा मर्यादीत स्वरूपात होत असल्याने सदर वस्तुंची विक्री निर्धारीत किंमतीपेक्षा अधिक दराने होण्याची तसेच साठेबाजी होऊन काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे. या वस्तुंचा तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा गरजू लोकांपर्यंत सुरळीत व्हावा, वस्तुंची योग्य किंमत आकारली जावी याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांच्या नेतृत्वाखाली पथके नियुक्त केली आहेत. या पथकांमध्ये अन्न व औषध प्रशासन, वैधमापन शास्त्र, अन्नधान्य वितरण अधिकारी या विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

यामध्ये सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे यांच्या नेतृत्वाखाली, मिरज तालुका तहसिलदार रणजित देसाई, कवठेमहांकाळ तालुका तहसिलदार बी. जी. गोरे, तासगाव तालुका तहसिलदार कल्पना ढवळे, वाळवा तालुका तहसिलदार रविंद्र सबनीस, शिराळा तालुका सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा तहसिलदार आशिष येरेकर, खानापूर तालुका तहसिलदार ऋषिकेत शेळके, आटपाडी तालुका तहसिलदार सचिन लंगुटे, कडेगाव तालुका तहसिलदार शैलजा पाटील, पलूस तालुका तहसिलदार राजेंद्र पोळ, जत तालुका तहसिलदार सचिन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पथके तयार करण्यात आली आहेत.

अन्न व औषध प्रशासन व वैधमापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पथक प्रमुखांच्या सूचनेनुसार कामकाज करून मास्क व हँडसॅनिटायझर तसेच अन्य जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा सुरळीतपणे, निर्धारीत किंमतीस होतो किंवा कसे याबाबत तपासणी करावी. नागरिकांकडून कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास गांर्भीयाने दखल घेऊन शहानिशा करावी. कोणताही गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरूध्द जीवनावश्यक वस्तु कायदा 1955, आवश्यकतेनुसार औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940, औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013, वैधमापन शास्त्र अधिनियम 2009 व अविष्टित वस्तु नियम 2011 नुसार कारवाई प्रस्तापित करावी. तपासणीबाबतचा दैनंदिन अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना सादर करावा, असे निर्देशित केले आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हजगर्जी झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

000000